आठ पदक, एक पट्टी: भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी कमी 57 से 66 किलो के बाहर है

सुबह 5:40 बजे छत्रसाल स्टेडियम के तराजू के सामने कतार बनती है। लड़के अपनी जैकेट उतारकर बगल की बेंच पर रखते हैं और एक-एक करके तराजू पर चढ़ते हैं। उस दिन सबसे आगे रोहतक का एक 19 साल का लड़का था, जूनियर नेशनल चैंपियन, 65 किग्रा। तराजू पर चढ़ने से पहले उसने दो बार अपनी जेब टटोली, जैसे कुछ भूल गया हो। कुछ नहीं भूला था। वह सिर्फ़ अपने ही वज़न से डर रहा था। मेरे रजिस्टर में उस सुबह उसका नाम और उसका वज़न, दोनों दर्ज हैं।

बीस साल से मैं इन कतारों की गिनती कर रहा हूँ, और यही कतार मुझे भारतीय कुश्ती का सबसे ईमानदार दस्तावेज़ लगती है। पदक समारोह में जो नहीं दिखता, वह यहाँ पेंसिल से लिखा जाता है। पिछले कुछ महीनों में जब मैंने अपने ही पुराने रजिस्टर पलटे, तो एक संख्या बार-बार लौटकर आई। हेलसिंकी 2026 से पेरिस 2026 तक भारत के आठ ओलंपिक कुश्ती पदक हैं — और पुरुषों के सारे पदक 57 से 66 किलो की पट्टी में हैं। 66 किलो से ऊपर एक भी नहीं। ग्रीको-रोमन में एक भी नहीं।

पेरिस 2026 में भारत ने 18 ओलंपिक भारवर्गों में से छह में हिस्सा लिया: पाँच महिला पहलवान और एक पुरुष — अमन सहरावत, 57 किग्रा, जिन्होंने कांस्य जीता और 21 साल की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र ओलंपिक पदक विजेता बने। पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा का कोटा हासिल नहीं हुआ, और ग्रीको-रोमन का एक भी कोटा नहीं आया। यह पहली बार नहीं था — टोक्यो 2026 में भी भारत ग्रीको-रोमन में शून्य था।

2026 में बीजिंग में सुशील कुमार का कांस्य मेरे लिए शुरुआत में एक फुटनोट जैसा था — 56 साल बाद आया एक पदक — लेकिन उसी फुटनोट ने मुझे एक लय दी जिसे मैं छोड़ नहीं पाया। उस लय का सच यह है कि भारतीय कुश्ती का कैलेंडर मौसमों में नहीं चलता। कवरेज ओलंपिक के चार हफ़्तों में, लीग के कुछ हफ़्तों में और विवाद के दिनों में फूटती है; बाकी ग्यारह महीने अखाड़े की चुप्पी में बीतते हैं।

यह संख्या उस दौर की सबसे बड़ी प्रशासनिक कहानी के साथ पढ़ी जानी चाहिए। 2026 के धरने, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट और फेडरेशन के निलंबन के बाद पेरिस का चयन भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति ने किया। आरोप अभी अदालत में हैं, मुकदमा चल रहा है, और किसी भी आरोपी को दोषी नहीं कहा जा सकता — यह दर्ज करना ज़रूरी है। लेकिन एक बात साफ़ थी: उस पूरे चक्र में भारतीय कुश्ती के पास कोई सार्वजनिक, लिखित और टिकाऊ चयन नीति नहीं थी। ट्रायल की तारीख़ें बदलती रहीं और छूट के फ़ैसले अख़बारों से पता चले। जनवरी 2026 के बाद प्रो रेसलिंग लीग भी बंद पड़ी है, यानी घरेलू मंच पर पहलवान के पास बीस साल की उम्र के बाद दिखने की कोई जगह नहीं बची।

पट्टी का हिसाब सीधा है। के.डी. जाधव 2026 में बैंटमवेट (57 किग्रा), सुशील कुमार 2026 और 2026 में 66 किग्रा, योगेश्वर दत्त 2026 में 60 किग्रा, रवि दहिया 2026 में 57 किग्रा, बजरंग पुनिया 2026 में 65 किग्रा, अमन सहरावत 2026 में 57 किग्रा। महिलाओं का एकमात्र पदक साक्षी मलिक का 2026 में 58 किग्रा। आठ पदक और सब एक ही पट्टी में — भारत 74 किलो से ऊपर कभी ओलंपिक पदक तक नहीं पहुँचा, और 86, 97 तथा 125 किलो के भारवर्गों में तो कभी दावेदार भी नहीं रहा। यह संयोग नहीं है, यह पाइपलाइन की भौगोलिक अर्थव्यवस्था है।

छत्रसाल में तीन हफ्ते सोने ने मुझे इंतज़ार में कहानी ढूँढ़ना सिखाया था। उसी इंतज़ार से एक बात समझ आई: 57 से 74 किलो में स्पारिंग पार्टनर की भीड़ है, रोज़ नई कुश्ती है, कोच की नज़र है। ऊपर के भारवर्गों में हर चीज़ महँगी हो जाती है — शरीर बड़ा करने का खाना, नुकसान से उबरने का समय, और सबसे ज़्यादा, बराबर का साथी। भारवर्ग ऊपर जाते ही स्पारिंग पूल पतला पड़ता जाता है, और जिस पहलवान के पास रोज़ लड़ने वाला साथी न हो, वह अंतरराष्ट्रीय मैट पर अकेला खड़ा रह जाता है। गुरु हनुमान अखाड़ा हो, बलाली हो, झज्जर या रोहतक हो — सबकी ताक़त हल्के-मध्यम भारवर्गों में ही केंद्रित रही है।

दूसरा हिस्सा काग़ज़ का है। मार्च 2026 में तदर्थ समिति ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को ट्रायल से छूट देकर सीधे एशियाई ओलंपिक क्वालिफ़ायर में भेजा। बिश्केक में विनेश ने 50 किग्रा का कोटा जीता; बजरंग 65 किग्रा का कोटा नहीं ला पाए और वह भारवर्ग पेरिस में खाली रहा। छूट का फ़ैसला खेल का फ़ैसला नहीं था; वह उस दस्तावेज़ की कमी का नतीजा था जो बताता कि छूट किसे, कब और किस आधार पर मिलती है। जहाँ नीति लिखी नहीं होती, वहाँ हर चयन को अदालत में और अख़बार में साबित करना पड़ता है।

तीसरा हिस्सा महिला पाइपलाइन का है, और यहाँ तस्वीर उलटी है। पेरिस के छह कोटों में पाँच महिलाओं के थे — विनेश (50), अंतिम पंघाल (53), अंशु मलिक (57), निशा दहिया (68) और रीतिका हुड्डा (76)। गहराई सचमुच बढ़ी है, हरियाणा के गाँवों से लड़कियाँ अब 76 किलो तक पहुँच रही हैं। लेकिन 2026 के बाद से महिला कुश्ती में भारत का ओलंपिक पदक एक भी नहीं जुड़ा। गहराई आ गई है, रूपांतरण नहीं — और यही अंतर अगले दो साल की सबसे ज़रूरी बहस है।

चौथा हिस्सा सबसे खाली है: ग्रीको-रोमन। 60 से 130 किलो तक के छह भारवर्ग, शून्य कोटा। यहाँ समस्या प्रतिभा की नहीं, विरासत की है — गुरु-चेला की जो श्रृंखला फ्रीस्टाइल में बनी, वह ग्रीको में कभी नहीं बनी, और जहाँ कोच ही नहीं, वहाँ पहलवान किसके पास जाएगा।

बाहर से देखने वाले इसे दो तरह से पढ़ते हैं। पहला: स्वर्ण कब आएगा। दूसरा: पेरिस के सौ ग्राम। सौ ग्राम की कहानी नियम की कहानी है — वज़न-नाप का नियम, सीएएस की ख़ारिज अपील, और जवाबदेही की वह श्रृंखला जो किसी एक कमरे में खत्म हो जाती है। उसे नैतिक निबंध बनाना आसान है, और वह निबंध एक दोपहर में लिखा जा सकता है। लेकिन उस साल का असली आँकड़ा 6/18 है। भारत ने 18 में से छह भारवर्गों में हिस्सा लिया, यानी दो-तिहाई भारवर्ग ऐसे थे जहाँ भारत की कोई दावेदारी ही नहीं थी। समस्या पदक की कमी नहीं, कोटे की कमी है — और कोटा उसी दिन मिलेगा जिस दिन उन भारवर्गों में घरेलू ब्रैकेट भरेंगे। दूसरी ग़लतीफ़हमी अखाड़े का रोमांस है: मिट्टी, घी, भोर की भाप। वह सब सच है, पर वह अखाड़ा एक कार्यस्थल भी है, जहाँ रेलवे, एसएससीबी और हरियाणा पुलिस की एक नौकरी तय करती है कि 26 साल का पहलवान अगले चार साल मैट पर टिकेगा या नहीं।

2026 के एशियाई खेल आइची-नागोया में सितंबर-अक्टूबर में हैं। उससे पहले जो संकेत देखने हैं, वे पदक तालिका में नहीं मिलेंगे। अगली सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की एंट्री लिस्ट उठाइए और देखिए कि 86, 97 और 125 किलो के ब्रैकेट भरते हैं या खाली रह जाते हैं। देखिए कि फेडरेशन के पास लिखित चयन नीति है या नहीं। और देखिए कि ग्रीको-रोमन के लिए एक स्थायी कैंप बना या नहीं। जिस दिन इन तीनों का जवाब हाँ होगा, भारत 18 में से छह नहीं, दस भारवर्गों में खड़ा होगा।