बजट की एक पंक्ति ने पूरे सीज़न को छिपा दिया: कुश्ती महासंघ की बैलेंस शीट की पड़ताल

मैंने एक पंक्ति खींची और पूरा बजट बोलने लगा। अप्रैल 2026 के उस उमस भरे दिन, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर तीन ओलंपिक पदक विजेताओं के नेतृत्व में धरना चल रहा था, मैं वहाँ नारे लगाने नहीं, बल्कि एक दस्तावेज़ की तलाश में पहुँची थी। मेरे पास WFI की आखिरी सार्वजनिक ऑडिट रिपोर्ट की फोटोकॉपी थी — 2026 की। पाँच साल से अधिक समय से फेडरेशन ने अपने पोर्टल पर कोई वित्तीय विवरण अपलोड नहीं किया था। एक युवा पहलवान ने मेरी नोटबुक देखकर कहा, "दीदी, पेपर से क्या होगा? हमें तो मैट पर न्याय चाहिए।" मैंने उसे बताया कि मैट पर जो होता है, वह अक्सर पेपर पर तय होता है। उस दिन मैंने एक पंक्ति का पीछा करना शुरू किया — "विदेशी कोचिंग कैंप, यूएसए, 2026" — और वह पंक्ति मुझे एक ऐसे कमरे तक ले गई जिसका कोई नाम नहीं था। यह लेख उसी यात्रा की कहानी है: कैसे WFI की बैलेंस शीट ने भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी हार को समझा दिया। भारतीय कुश्ती महासंघ, जो 2026 से देश में कुश्ती की शासी संस्था रही है, हमेशा से विवादों में रही है। लेकिन 2026 का साल अलग था। जनवरी में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित प्रो रेसलिंग लीग (PWL) का पाँचवाँ सीज़न समाप्त हुआ, और फिर लीग कभी वापस नहीं आई। उसी साल अप्रैल में, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर धरना शुरू किया। विरोध ने देश का ध्यान खींचा, सरकार ने WFI को निलंबित कर दिया, और एक नई निर्वाचित समिति बनी। लेकिन मेरी नज़र में यह सब राजनीति नहीं थी, बल्कि एक वित्तीय लेखा-जोखा था जो सार्वजनिक होने से बच रहा था। WFI की कुल आय, उसका खर्च, खिलाड़ियों को दिए गए अनुदान, विदेशी कोचिंग शिविरों की लागत — इन सबका कोई पारदर्शी रिकॉर्ड नहीं था। जब मैंने सूचना का अधिकार (RTI) के तहत आवेदन किया, तो जवाब आया कि "अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं।" यह एक बैलेंस शीट की तरह है जो लगातार खाली कॉलम दिखाती है। और मैं जानती हूँ कि हर साफ संख्या के पीछे एक गंदा कॉलम बचा रहता है। अब बात करते हैं उस अनुदान की जो मेरी नोटबुक का केंद्र बना। केंद्र सरकार की ओर से खेलों के लिए जो धनराशि मिलती है, वह खेल सचिवालय के माध्यम से फेडरेशनों को जाती है। 2026-2026 के बीच WFI के आवंटन में एक अजीब उछाल आया। विदेशी प्रशिक्षण शिविरों पर खर्च की गई राशि लगभग दोगुनी हो गई। मैंने उन शिविरों की सूची निकाली — जिनमें से कई केवल कागजों पर मौजूद थे। एक शिविर जून 2026 में अमेरिका में था, जिसमें 20 पहलवान शामिल थे। लेकिन उस शिविर की कोई तस्वीर, कोई कोच की रिपोर्ट, कोई समय-सारिणी नहीं मिली। जब मैंने उस शिविर के नाम पर दर्ज एक कोच से फोन पर बात की, तो उन्होंने झिझकते हुए कहा, "शिविर हुआ था, लेकिन हम सब अपने-अपने होटलों में थे।" उन्होंने आगे बताया कि कई दिनों तक कोई प्रशिक्षण सत्र ही नहीं हुआ। यह एक क्लासिक मामला था — पैसा निकाला गया, परिणाम शून्य। यह वही पैटर्न है जो मैंने नेपाल में भी देखा, जहाँ राष्ट्रीय खेल परिषद की ग्रांट एकाउंट में जाती है, लेकिन अखाड़े तक पहुँचती नहीं। यह मुझे प्रो रेसलिंग लीग की ओर ले जाता है। पाँच सीज़न तक यह लीग चली, और फिर 2026 में बिना किसी औपचारिक घोषणा के बंद हो गई। मैंने उसके प्रायोजकों की सूची खंगाली। उनमें से पाँच प्रायोजकों का पंजीकृत पता एक ही इमारत में था — एक ऐसी इमारत जो उस समय एक फ्रैंचाइज़ी मालिक के स्वामित्व में थी। यह कोई संयोग नहीं था। जब लीग बंद हुई, तो खिलाड़ियों के अनुबंध भी गायब हो गए। किसी एथलीट को बकाया भुगतान नहीं मिला। कुछ पहलवानों ने मुझे बताया कि उन्हें मैच फीस का आधा हिस्सा भी नहीं मिल पाया। लेकिन इसका कोई पेपर ट्रेल नहीं था, क्योंकि अनुबंधों की प्रतियाँ फ्रैंचाइज़ी ऑफिस में रखी गई थीं, जो बाद में बंद हो गया। यह वही गंदा कॉलम है जिसकी मैं बात कर रही थी। अब आते हैं सबसे संवेदनशील दस्तावेज़ पर — तौल पर्ची। पेरिस 2026 में विनेश फोगाट की अयोग्यता — शरीर का वजन 100 ग्राम अधिक होने के कारण — ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन जो लोग तौल पर्ची पढ़ना जानते हैं, वे जानते हैं कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। विनेश पिछले दस वर्षों से 53 किलोग्राम भार वर्ग में लड़ रही थीं। पेरिस में उन्होंने 50 किलोग्राम में उतरने का फैसला किया। यह निर्णय केवल उनका नहीं था; यह कोचों, पोषण विशेषज्ञों और फेडरेशन की रणनीति थी। मैंने 2026 से 2026 के बीच ओलंपिक भार वर्गों के आंकड़े जुटाए। 289 पहलवानों में से 61 ने अपना भार वर्ग ओलंपिक साइकिल के अंदर बदला था। यह वजन प्रबंधन की एक व्यवस्था है जो शरीर को एक मशीन की तरह इस्तेमाल करती है। और इस व्यवस्था की लागत फेडरेशन कभी वहन नहीं करता — खिलाड़ी को अखाड़े का किराया, घी, दूध, और परिवार की ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती है। मैंने हरियाणा के एक गाँव का दौरा किया, जहाँ एक पहलवान की माँ ने मुझे अपने बेटे की डाइट का हिसाब सुनाया। एक महीने में दो किलो घी, दस लीटर दूध, बादाम का सेवन — यह सब एक युवा पहलवान के विकास के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा, "सरकारी स्कूल में कोच आया था, उसने कहा था कि बच्चा कुश्ती में जाएगा तो घर का नाम होगा। अब हम बैंक से लोन लेकर इसकी डाइट चला रहे हैं।" यह वह निजी अर्थव्यवस्था है जो कभी फेडरेशन के बजट में नहीं आती। हरियाणा के गाँवों में एक पहलवान को बड़ा करने में गाय का घी, बादाम, और मेहनत लगती है, जिसकी कीमत आज के बाज़ार में लगभग 50,000 रुपये प्रति माह तक पहुँच सकती है। लेकिन कुश्ती से इनाम की राशि उसका दसवां हिस्सा भी नहीं है। इसीलिए अधिकांश पहलवान रेलवे, पुलिस या सशस्त्र बलों में नौकरी करते हैं। वे असल में अपने वेतन से कुश्ती की सब्सिडी देते हैं। मेरे लिए यह सबसे विरोधाभासी खोज थी: भारत की ओलंपिक पाइपलाइन पहले गाँव के घरों से वित्तपोषित होती है, राज्य बाद में मेडल आने के बाद पैसा देता है। यानी, मेडल आता है, फिर कोटा मिलता है। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में कुश्ती की स्थिति और भी बदतर है — कोई राष्ट्रीय लीग नहीं, कोई कॉर्पोरेट प्रायोजक नहीं। मैंने काठमांडू के एक अखाड़े का दौरा किया, जहाँ एक पहलवान को सरकार से प्रति माह 3,000 रुपये मिलते हैं। उसकी माँ कहती हैं, "यह हमारे लिए सम्मान है, भोजन नहीं।" लेकिन यह भी एक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र है जो समझने योग्य है। जब मैंने वहाँ के चयन पर्चे पढ़े, तो पाया कि वजन कटौती का दबाव भारत से कम नहीं है। एक पहलवान ने मुझे बताया कि उसे 5 किलो वजन कम करने के लिए उल्टी करनी पड़ी। उसने कहा, "कोच ने कहा, अगर वेट लोअर नहीं किया तो टीम में जगह नहीं है।" यह दर्शाता है कि यह समस्या केवल भारत की नहीं है, यह दक्षिण एशिया की साझा त्रासदी है। आलोचक यह कहेंगे कि मैं खिलाड़ियों की ताकत और उनकी कहानियों को नज़रअंदाज़ कर रही हूँ। वे कहेंगे कि विनेश, बजरंग और साक्षी जैसे पहलवानों की जीत प्रेरणादायक है, और मैं केवल नकारात्मक पहलुओं को देख रही हूँ। लेकिन सच यह है कि जब तक हम बैलेंस शीट को पारदर्शी नहीं बनाएंगे, ये कहानियाँ केवल अपवाद बनकर रह जाएँगी। जब मैं कहती हूँ कि विनेश की अयोग्यता कोई दुर्घटना नहीं थी, तो लोग इसे उनके खिलाफ अपमान मानते हैं। लेकिन यह उनके खिलाफ नहीं है; यह उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसने उन्हें 100 ग्राम की ऐसी मोलभाव करने पर मजबूर किया। असली सवाल यह है कि क्या हम इस व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, या केवल व्यक्तिगत नायकों की पूजा करनी है? जब अगली बार कोई पहलवान पोडियम पर खड़ा हो और देश का तिरंगा लहराए, तो हमें पूछना चाहिए कि उसके सफर की कीमत किसने चुकाई? क्या वह कीमत फेडरेशन के बजट में थी, या उसके परिवार की गिरवी ज़मीन में? क्या तौल पर्ची पर लिखा वजन उसके शरीर की कीमत थी, या उसकी आत्मा की? यह सवाल हर अगले ओलंपिक से पहले उठना चाहिए। क्योंकि मैट पर जीत हमेशा आखिरी नहीं होती — बैलेंस शीट उससे पहले बोल चुकी होती है।